भारत का इतिहास राजधानियों के बार-बार बदलाव का गवाह रहा है। प्राचीन महाभारत काल में हस्तिनापुर केंद्र था, जो बाद में इंद्रप्रस्थ बना। कालांतर में कन्नौज, उज्जैन और वाराणसी जैसी नगरीयां उभरीं। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत का गढ़ बनी, लेकिन क्षेत्रीय राज्यों की अपनी राजधानियां थीं जैसे चोलों की तंजावुर। ब्रिटिश दौर में कोलकाता 1911 तक राजधानी रहा। गर्मियों में शिमला को चुना जाता था। 1858 में इलाहाबाद को एक दिन के लिए केंद्र बनाया गया। 1911 में दिल्ली को स्थायी दर्जा मिला, जो आज नई दिल्ली है। ये बदलाव विकास और सुरक्षा की जरूरतों पर आधारित थे।
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वैश्विक उदाहरण
दुनिया के कई देशों ने अपनी राजधानियों को रणनीतिक रूप से शिफ्ट किया। ब्राजील ने रियो से ब्रासीलिया बनाया ताकि आंतरिक विकास हो। तंजानिया ने दार अस सलाम से डोडोमा चुना। नाइजीरिया का अबुजा लागोस का विकल्प बना। इंडोनेशिया जकार्ता से नूसींतारा जा रही है, म्यांमार ने यांगून से नायपीडॉ अपनाया। पाकिस्तान ने कराची से इस्लामाबाद की ओर कदम बढ़ाया। ये कदम प्रदूषण, भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाए गए। भारत भी ऐसे उदाहरणों से प्रेरणा ले सकता है।
दिल्ली की मौजूदा चुनौतियां
दिल्ली अब 20 मिलियन लोगों का शहर है, जहां समस्याएं चरम पर हैं। हवा का प्रदूषण सर्दियों में खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। ट्रैफिक जाम से प्रशासनिक काम ठप हो जाते हैं। पानी की कमी और गर्मी की लहरें बढ़ रही हैं। भू-सीमावर्ती होने से सुरक्षा खतरे भी हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि ये मुद्दे शासन को प्रभावित कर रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून के असर से बाढ़ आम हो गई है। इन कारणों से दिल्ली को लंबे समय तक राजधानी बनाए रखना कठिन लगता है।
शिफ्टिंग की बहस
देश में इस विषय पर गहन चर्चा चल रही है। कुछ विशेषज्ञ दक्षिण की ओर सुझाते हैं जैसे चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। अन्य मध्य भारत के नागपुर या भोपाल को केंद्र मानते हैं ताकि सभी राज्य जुड़ें। राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार के विकल्प भी सामने आ रहे हैं। नया शहर बसाकर संतुलित विकास संभव है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली ही राजधानी है और कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं। प्रदूषण नियंत्रण पर प्रयास जारी हैं लेकिन शिफ्टिंग दूर की बात लगती है।
भविष्य की दिशा
राजधानी बदलना महंगा लेकिन जरूरी कदम हो सकता है। यह पूरे देश के विकास को गति देगा। फिलहाल बहस विचार-विमर्श तक सीमित है। राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही कुछ हो पाएगा। भारत को विकेंद्रीकरण पर जोर देना चाहिए।
