बिहार के पूर्वी चंपारण में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेज रफ्तार पकड़ चुका है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए प्रशासन ने 491 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह 520 किलोमीटर लंबा छह लेन वाला एक्सप्रेसवे बिहार के आठ जिलों से गुजरेगा और कुल 313 गांवों को प्रभावित करेगा। जिले के पहाड़पुर इलाके से प्रवेश कर यह आठ अंचलों को पार करते हुए शिवहर पहुंचेगा। पूरी तरह खेतों और ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने की वजह से शहरी क्षेत्रों में कोई रुकावट नहीं आएगी।
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दूरी घंटों से घटेगी मिनटों तक 120 किमी प्रतिघंटा स्पीड
इस प्रोजेक्ट से गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर से भी कम रह जाएगी। पहले जहां यात्रा में घंटों लगते थे वहीं अब वाहन 120 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इससे व्यापारिक मार्ग मजबूत होंगे और उत्तर प्रदेश से पूर्वोत्तर राज्यों तक का सफर आसान हो जाएगा। निर्माण पर करीब 32000 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। किसान अपनी फसलें तेजी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।
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आठ जिलों का नक्शा बदलेगा रोजगार के नए अवसर
ट्रैवल विशेषज्ञों की मानें तो यह एक्सप्रेसवे पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया और किशनगंज जैसे जिलों को जोड़ेगा। इन क्षेत्रों में सड़कें बेहतर होने से निवेशक रुचि लेंगे। ग्रामीण इलाकों में ढाबे पेट्रोल पंप सर्विस स्टेशन और वेयरहाउस बनेंगे। इससे हजारों युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। निर्माण चरण में मजदूरी ठेकेदारी और सप्लाई चेन से लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। लंबे समय में पर्यटन भी बढ़ेगा क्योंकि सिलीगुड़ी की ओर जाने वाले रास्ते छोटे हो जाएंगे।
पिछड़े इलाकों में आएगा विकास का बवंडर
सबसे बड़ा फायदा पिछड़े इलाकों का होगा। सीमांचल के सुपौल अररिया किशनगंज जैसे जिलों में जहां बाढ़ और गरीबी की समस्या बनी रहती है वहां सड़कें विकास का आधार बनेंगी। मधुबनी और सीतामढ़ी के किसानों को अपनी उपज दिल्ली कोलकाता तक जल्दी बेचने का मौका मिलेगा। महिलाओं के लिए भी अवसर खुलेंगे क्योंकि स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग लगेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह अच्छा है क्योंकि ग्रीनफील्ड डिजाइन से शहरों का ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण घटेगा।
क्या बदलेगी बिहार की किस्मत यह सुनहरा प्रोजेक्ट
प्रशासनिक स्तर पर अधियाचनाओं के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और प्रोजेक्ट ग्राउंड पर दिखेगा। बिहार सरकार का यह कदम राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर मैप पर मजबूत बनाएगा। स्थानीय लोग पहले ही उम्मीद बांधे बैठे हैं। यह न सिर्फ सड़क बनेगी बल्कि विकास की नई सड़क भी खुलेगी। बिहार के निवासियों के लिए यह सुनहरा अवसर है। आने वाले महीनों में और अपडेट्स सामने आएंगे।
