मकर संक्रांतिन के ठीक पहले एक बुरी खबर आ गई। महाराष्ट्र सरकार की पॉपुलर ‘मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन’ योजना का जनवरी का एडवांस पेमेंट चुनाव आयोग ने रोक दिया। सोचिए, लाखों महिलाएं दो महीने की 3000 रुपये की राशि का इंतजार कर रही थीं, और अब ये सपना टूट गया। नगर निगम चुनावों के चलते ये फैसला आया, जो सरकार के लिए बड़ा झटका है। क्या ये महिलाओं को वोट के लिए लुभाने का तरीका था? आइए समझते हैं पूरी माजरा।
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चुनाव आयोग ने क्यों साधी आंखें?
चुनाव आयोग ने साफ लफ्जों में कहा – ये चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। 4 नवंबर 2025 से लागू नियमों के मुताबिक, चुनाव घोषणा से पहले जो योजनाएं चल रही हैं, वही जारी रहेंगी। लेकिन दिसंबर-जनवरी का एडवांस एक साथ जमा करना नया ट्विस्ट था। आयोग ने मुख्य सचिव से सफाई मांगी और आदेश ठोंक दिया – जनवरी का पैसा कतई न डालो। 14 जनवरी से पहले सब तैयार था, लेकिन आयोग की एक चिट्ठी ने खेल पलट दिया। दोस्तों, लोकतंत्र में नियम तो मानने पड़ेंगे न!
नए लाभार्थी जोड़ने पर भी ब्रेक
ये तो बस शुरुआत है। आयोग ने सख्ती बरतते हुए नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया। पुरानी महिलाओं को नियमित किस्त मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नई लिस्ट बनाना या एडवांस पेमेंट? नामुमकिन! सरकार की ये योजना महिलाओं को खुश करने का हथियार थी, खासकर संक्रांति जैसे त्योहार पर। अब लाखों बहनें निराश हैं बैंक बैलेंस चेक करते-करते टेंशन में हैं। क्या आपकी बहिन या पड़ोसन भी इस योजना में है?
नगर निगम चुनावों का बड़ा खेल
राज्य में 15 जनवरी को महानगर पालिका चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए आयोग अलर्ट मोड में है। याद है 2024 विधानसभा चुनाव? ‘लाड़की बहिन’ ने महायुति को बंपर जीत दिलाई थी। हर महीने 1500 रुपये की किस्त ने महिलाओं का दिल जीत लिया। सरकार सोच रही थी, संक्रांति पर डबल डोज देकर फिर वोट बटोर लेंगी। लेकिन आयोग ने कहा नो वे! ये कदम राजनीतिक रणनीति पर पानी फेर गया। अब विपक्ष हंस रहा है, सरकार मायूस।
महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा?
लाखों लाभार्थी महिलाओं के लिए ये झटका है। दिसंबर की किस्त तो मिल जाएगी, लेकिन जनवरी का इंतजार लंबा हो गया। घर का बजट बिगड़ सकता है राशन, बच्चों की फीस, त्योहार की खरीदारी… सब प्रभावित। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां ये पैसा lifeline है। सरकार कह रही है नियम मानेंगे, लेकिन बहनें बोल रही हैं भैया, थोड़ा जल्दी करो। ये योजना महिलाओं का सशक्तिकरण का प्रतीक बनी थी, अब सवाल उठ रहे हैं क्या ये सिर्फ चुनावी चाल थी?
आगे क्या? सरकार का अगला कदम
चुनाव खत्म होने के बाद शायद जनवरी की किस्त अलग से आए। लेकिन तब तक इंतजार। आयोग का ये फैसला पारदर्शिता के लिए सही है, वरना हर चुनाव में ऐसी स्कीमों का बोलबाला हो जाता। सरकार को सबक मिला – योजनाएं तो चलाओ, लेकिन नियम तोड़ो मत। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं, अगर आप लाभार्थी हैं तो अपनी स्टोरी शेयर करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जियो!
