दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी ‘मुफ्त बिजली योजना’ को लेकर ताजा आंकड़े सामने आए हैं, वर्ष 2026 की शुरुआत में जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के लाखों परिवारों को इस योजना से सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली के लगभग 93% घरेलू उपभोक्ता इस समय बिजली सब्सिडी के दायरे में आ चुके हैं।
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दिसंबर 2025-26 के चौंकाने वाले आंकड़े
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कुल 63 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 58.7 लाख उपभोक्ताओं ने सब्सिडी का लाभ उठाया है, सबसे बड़ी राहत उन 46 लाख परिवारों को मिली है, जिनका बिजली बिल इस महीने ‘शून्य’ (Zero) रहा, सर्दियों के मौसम में हीटिंग उपकरणों का सीमित उपयोग होने के कारण जीरो बिल पाने वालों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है।
किसे कितना मिल रहा है फायदा?
सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, सब्सिडी का गणित इस प्रकार है:
- 200 यूनिट तक: पूरी तरह मुफ्त बिजली। उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।
- 201 से 400 यूनिट: बिजली के बिल पर 50 प्रतिशत की छूट (अधिकतम 800 रुपये तक)।
- 400 यूनिट से अधिक: ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता और उन्हें पूरा बिल चुकाना होता है।
मार्च 2026 तक जारी रहेगी योजना
दिल्ली सरकार ने हाल ही में कैबिनेट बैठक में बिजली सब्सिडी को विस्तार देने का फैसला लिया था, इसके तहत यह योजना 31 मार्च 2026 तक निर्बाध रूप से जारी रहेगी, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने लगभग 4,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट सिर्फ बिजली सब्सिडी के लिए आवंटित किया है।
मौसम के साथ बदलती है लाभार्थियों की संख्या
विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली में सब्सिडी के लाभार्थियों की संख्या मौसम पर निर्भर करती है, गर्मियों में (मई से अगस्त), जब एयर कंडीशनर (AC) का उपयोग बढ़ जाता है, तो 200 यूनिट से कम खपत वाले परिवारों की संख्या घटकर 18 से 22 लाख के बीच रह जाती है, वहीं, सर्दियों में यह आंकड़ा 45 लाख के पार चला जाता है।
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विपक्ष और सरकार के बीच खींचतान
जहां एक तरफ सरकार इसे ‘दिल्ली मॉडल’ की बड़ी जीत बता रही है, वहीं विपक्ष समय-समय पर सब्सिडी के लिए चुने गए ‘ऑप्ट-इन’ (सब्सिडी मांगने की प्रक्रिया) मॉडल पर सवाल उठाता रहा है, हालांकि, पंजीकरण के आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली की जनता ने इस योजना को हाथों-हाथ लिया है।
दिल्लीवासी अपने बिजली बिल और सब्सिडी की स्थिति जांचने के लिए दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित डिस्कॉम (BSES/TPDDL) की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
