आगामी केंद्रीय बजट 2026 महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिहाज से ऐतिहासिक साबित हो सकता है, सरकार जनधन खातों को केवल सेविंग बैंक अकाउंट तक सीमित न रखकर, इन्हें महिलाओं के लिए ‘फायदे का खाता’ बनाने की मेगा योजना पर काम कर रही है।
यह भी देखें: Ration Distribution Update: यूपी के इन जिलों में फरवरी से बदलेगा राशन कोटा, गेहूं ज्यादा और चावल कम मिलेगा
Table of Contents
जनधन खातों के जरिए मिलेगा ‘क्रेडिट’ और ‘बीमा’ का साथ
सूत्रों के अनुसार, बजट 2026 में जनधन महिला खाताधारकों के लिए क्रेडिट कार्ड और आसान ऋण (Loan) सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं साहूकारों के चंगुल से निकलकर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से सीधे लाभ उठा सकें।
संभावित बड़े बदलाव और फायदे
- महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए क्रेडिट कार्ड और बिना किसी कठिन प्रक्रिया के लोन उपलब्ध कराने की योजना है।
- वर्तमान में जनधन खातों पर उपलब्ध 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सीमा को महिलाओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।
- जन सुरक्षा योजनाओं के दायरे को बढ़ाकर महिला खाताधारकों को अधिक लचीला और बेहतर बीमा कवर देने पर विचार किया जा रहा है।
- नीति आयोग और वित्त मंत्रालय इन खातों के जरिए महिलाओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ाकर उन्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने की तैयारी में हैं।
यह भी देखें: UP Board Exam 2026: 10वीं-12वीं की परीक्षा में आधार कार्ड जरूरी, नहीं ले गए तो एग्जाम से हो सकते हैं बाहर
2047 के ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य
वित्त मंत्रालय का यह कदम साल 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम कड़ी माना जा रहा है, जनधन खातों में वर्तमान में 56% से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की है, जो जेंडर समानता और वित्तीय पहुंच में इस योजना की सफलता को दर्शाता है।
आगामी बजट की विस्तृत जानकारी और घोषणाओं के लिए वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट India Budget पर नजर रखी जा सकती है।
