पंजाब सरकार ने मोहाली और न्यू चंडीगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्लान बनाया है। सोचिए, शहरी विकास की ये नई लहर कितनी तेजी से राज्य को बदल सकती है! कुल 5100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर नौ नए सेक्टर और दो टाउनशिप उभरने वाली हैं। पुरानी जमीन अधिग्रहण नीति को फिर से लागू कर किसानों को नकद मुआवजा देने का फैसला हुआ है। ये कदम न सिर्फ शहरों को मजबूत बनाएगा, बल्कि ग्रामीणों के हितों की भी रक्षा करेगा।
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मोहाली में नई जिंदगी के सेक्टर
मोहाली अब पंजाब का नया चमकता सितारा बनने को तैयार है। यहां नौ नए सेक्टर विकसित होंगे, जिनमें से सबसे बड़ा हिस्सा एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट का विस्तार है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास 3500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर ब्लॉक ई से जे तक फैलेगी ये परियोजना। इसके अलावा, सेक्टर 87 को कमर्शियल हब, 101 को आवासीय और 103 को इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा – कुल मिलाकर 500 एकड़ के करीब।
ये सब कुछ हफ्तों में अधिसूचना के साथ शुरू हो सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत सर्वे और मुआवजा प्रक्रिया तेजी से चलेगी। सोचिए, ये सेक्टर नौकरियों का खजाना खोल देंगे – व्यापार, फैक्ट्रियां और घर सब एक साथ फलेंगे-फूलेंगे।
न्यू चंडीगढ़ की दो चमचमाती टाउनशिप
न्यू चंडीगढ़ पहले से ही विकास का केंद्र है, लेकिन अब दो नई टाउनशिप इसे और भव्य बनाएंगी। 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर इको सिटी-3 को 700 एकड़ मिलेगी, जहां हरियाली और सस्टेनेबल लिविंग का मेल होगा। बाकी 300 एकड़ मेडिसिटी के पास नई टाउनशिप के लिए – अस्पताल, रिसर्च सेंटर्स और मॉडर्न आवास सब साथ में।
मुआवजा के कागजात तैयार हैं, बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार। ये टाउनशिप न सिर्फ रहने लायक जगहें बनेंगी, बल्कि पर्यावरण को भी संभालेंगी। परिवारों के लिए सपनों का शहर जैसा लगेगा ये!
पुरानी नीति पर यू-टर्न, किसानों को राहत
पंजाब सरकार ने जून में ‘लैंड पूलिंग पॉलिसी’ लॉन्च की थी, जिसमें 6200 एकड़ जमीन पर विकसित प्लॉट देने का आइडिया था। लेकिन किसानों का विरोध और हाईकोर्ट की रोक ने इसे अगस्त में ही दफना दिया। अब पुराना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 वापस आ गया है।
इसमें बाजार रेट पर नकद मुआवजा, विस्थापन भत्ता और रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। किसान संगठन इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। पहले वाली पॉलिसी में सहमति की जरूरत नहीं थी, जमीन पर सरकार का राज था। अब सब कुछ पारदर्शी!
किसानों की सुनवाई, प्रक्रिया में पारदर्शिता
किसान चिंतित थे कि उनकी जमीन फिसल न जाए। नई पुरानी नीति में सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) पहले ही पूरा हो चुका है। विशेषज्ञ कमिटी ने हरी झंडी दी। अब पब्लिक हियरिंग, आपत्तियां दर्ज करने का मौका – हर कदम पर किसानों की आवाज सुनी जाएगी।
ये बदलाव भरोसा जगाता है। सरकार कह रही है, विकास सबका होगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं। किसान अपनी जमीन की असली कीमत पाकर खुश, और शहर नई जान पाकर चमकेंगे।
पंजाब के विकास का नया दौर
ये प्रोजेक्ट पंजाब की इकोनॉमी को रफ्तार देंगे। एयरोट्रोपोलिस से एयर ट्रैवल बूम, इको सिटी से ग्रीन जॉब्स, टाउनशिप से निवेश। मोहाली उत्तर भारत का टॉप अर्बन हब बन सकता है। लाखों नौकरियां, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर – राज्य की किस्मत बदलने वाला मौका है। अगर समय पर पूरा हुआ, तो पंजाब मॉडल बन जाएगा। लेकिन किसानों के हितों को प्राथमिकता देकर सरकार ने साबित कर दिया कि विकास और न्याय साथ चल सकते हैं। क्या खूबसूरत भविष्य की तस्वीर है न!
