ट्रेन की अचानक जरूरत पर तत्काल टिकट लाखों यात्रियों का भरोसा बन चुका है। इमरजेंसी हो या लास्ट मिनट प्लान, ये तेजी से सीट दिला देता है। लेकिन प्लान बदल जाए तो कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर एक रुपया भी रिफंड न मिलना सबसे बड़ा झटका है। रेलवे की ये सख्त नो रिफंड पॉलिसी अब कोर्ट तक पहुंच गई है, जहां यात्री इसे अनुचित बता रहे हैं।
Table of Contents
कोर्ट में क्यों गरमाई तत्काल रिफंड को लेकर?
बॉम्बे हाईकोर्ट में हाल ही दाखिल जनहित याचिका ने तहलका मचा दिया। इसमें कहा गया कि कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल होते ही रेलवे उसी सीट को वेटिंग लिस्ट के किसी यात्री को दे देता है। मतलब, एक सीट पर दो बार किराया वसूलना। याचिकाकर्ता इसे यात्रियों के शोषण का नाम दे रहे हैं। रेलवे को नोटिस जारी हो चुका है, और फैसला आने पर पॉलिसी बदल सकती है। ये मुद्दा उन लाखों लोगों को छू रहा है, जो सालाना करोड़ों तत्काल टिकट बुक करते हैं।
तत्काल टिकट के रिफंड नियमों की सच्चाई
रेलवे के साफ नियम हैं: कंफर्म तत्काल टिकट पर कैंसिलेशन का मतलब सिर्फ सीट छोड़ना, पैसा वापस नहीं। ट्रेन में चढ़ें या न चढ़ें, पूरा फेयर रेलवे का। ज्यादातर यात्री गलती से सोचते हैं कि ये सामान्य टिकट जैसा है, जहां कुछ रिफंड मिल जाता है। लेकिन तत्काल की हाई डिमांड वाली बुकिंग में ये सख्ती बरती जाती है। चार्ट बनने के बाद कंफर्म हो गया तो रिफंड भूल जाइए।
कब मिल सकता है पैसा वापस?
हर स्थिति में नो रिफंड नहीं। वेटिंग या RAC वाला तत्काल टिकट चार्ट तक कंफर्म न हो तो ऑटो कैंसिल पर पूरा किराया लौट आता है। ट्रेन रेलवे द्वारा रद्द हो जाए तो कंफर्म टिकट पर भी फुल रिफंड। ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर TDR क्लेम करें, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं—रेलवे की गलती साबित करनी पड़ती है। ट्रेन के 2 घंटे पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करें तो भी नो रिफंड। RAC या वेटिंग के लिए 3 घंटे का रूल है। डुप्लीकेट टिकट तो कभी रिफंड नहीं।
पॉलिसी के पीछे रेलवे का लॉजिक क्या?
रेलवे कहता है, रिफंड मिला तो लोग टिकट बुक करके ब्लॉक करेंगे और कैंसिल कर देंगे। इससे जरूरतमंदों को सीट न मिलेगी। तत्काल कोटा लिमिटेड है, इसलिए मिसयूज रोकना जरूरी। लेकिन यात्री शिकायत करते हैं कि इमरजेंसी में ये क्रूर लगता है।
यात्रा से पहले IRCTC ऐप चेक करें, हेल्पलाइन पर पूछें। आने वाले बदलाव का इंतजार करें। क्या आपका पैसा कभी डूबा? अपनी स्टोरी शेयर करें!
