कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अप्रैल 2026 से अपने सदस्यों को UPI आधारित आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम के लागू होते ही EPF का पैसा सीधे सदस्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा सकेगा, जिससे क्लेम प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान और तेज़ हो जाएगी।
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EPF Partial Withdrawal: UPI के जरिए होगा सीधा ट्रांसफर
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें EPF की एक निश्चित राशि फ्रीज रहेगी, जबकि बाकी पैसा UPI के माध्यम से तुरंत निकालने के लिए उपलब्ध होगा। नए सिस्टम में सदस्य अपने खाते में साफ देख पाएंगे कि कितनी राशि निकासी के लिए पात्र है और उसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।
विशेष रूप से, नया UPI आधारित सिस्टम सुरक्षित और तेज़ ट्रांजैक्शन (Secure Transaction) की सुविधा देगा। सदस्य अपने लिंक किए गए UPI PIN का इस्तेमाल करके EPF से पैसे निकाल सकेंगे और बैंक खाते में आने के बाद इसे डिजिटल पेमेंट, ATM निकासी या अन्य जरूरतों के लिए फ्रीली इस्तेमाल कर सकेंगे।
वर्तमान प्रक्रिया और नई UPI प्रणाली में अंतर
फिलहाल EPF से पैसा निकालने के लिए सदस्यों को क्लेम फॉर्म (Claim Form) भरना पड़ता है और EPFO इसे मैन्युअली प्रोसेस करता है। इससे समय अधिक लगता है और EPFO पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है।
नई UPI आधारित प्रणाली से यह प्रक्रिया काफी हद तक स्वचालित (Automated) हो जाएगी। EPFO के मुताबिक, इस सुधार से करीब 8 करोड़ सदस्यों को सीधा फायदा मिलेगा। वर्तमान में EPFO हर साल 5 करोड़ से अधिक क्लेम प्रोसेस करता है, जिनमें से अधिकांश EPF partial withdrawals से जुड़े हैं।
ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम में बदलाव
EPFO ने पहले ही ऑटो-सेटलमेंट लिमिट बढ़ा दी है। वर्तमान में कुछ विशेष जरूरतों—जैसे बीमारी, शिक्षा, शादी और घर—के लिए EPF निकासी तीन दिनों में बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के निपटाई जाती है। इस लिमिट को पहले ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।
हालांकि, EPFO के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए सीधे खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि EPFO की सेवाएं बैंकों के समान (Bank-like services) हों ताकि सदस्यों की ease of living बेहतर हो सके।
EPF निकासी नियमों में बड़ा बदलाव
EPFO के शीर्ष निर्णय निकाय Central Board of Trustees (CBT) ने अक्टूबर 2025 में आंशिक निकासी के नियमों को सरल और उदार बनाने की मंजूरी दी थी। इन नियमों को केंद्रीय श्रम मंत्री Mansukh Mandaviya की स्वीकृति के बाद जल्द ही अधिसूचित किया जा सकता है।
इन बदलावों के मुख्य बिंदु:
- जटिल नियमों का सरलीकरण: पुराने 13 नियमों को केवल तीन श्रेणियों में बदला जाएगा—
- आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह)
- आवास से जुड़ी जरूरतें
- विशेष परिस्थितियां
- 100% EPF राशि की निकासी: सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान सहित पूरी पात्र राशि निकाल सकेंगे।
- खाते में न्यूनतम 25% राशि रखनी होगी: इससे सदस्यों का रिटायरमेंट कॉर्पस सुरक्षित रहेगा और 8.25% सालाना ब्याज का लाभ जारी रहेगा।
- सरलीकृत और जीरो डॉक्यूमेंटेशन: भविष्य में 100% ऑटो-सेटलमेंट संभव होगा, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी।
तकनीकी तैयारी और लाभ
EPFO इस समय सॉफ्टवेयर और तकनीकी चुनौतियों को दूर कर रहा है ताकि अप्रैल 2026 तक नया UPI आधारित सिस्टम सुचारू रूप से लागू किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से:
- EPF partial withdrawal और अधिक फ़ास्ट और सुलभ होगा।
- लगभग 8 करोड़ EPF सदस्यों को सीधे फायदा होगा।
- EPFO पर मैन्युअल क्लेम प्रोसेसिंग का बोझ कम होगा।
- डिजिटल पेमेंट की सुविधा बढ़ेगी और बैंकिंग जैसी सेवाएं सदस्यों को मिलेंगी।
सरकार और EPFO की यह पहल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और financial flexibility दोनों बढ़ाएगी।
