प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है, वर्ष 2026 के लिए सरकार ने आवास योजना की नई रूपरेखा और लाभार्थियों की नई सूची जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, “सबके लिए घर” के संकल्प के साथ, सरकार न केवल पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में ₹2.5 लाख से अधिक की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।
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2026 की नई लिस्ट: घर बैठे चेक करें अपना नाम
सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2026 की लाभार्थी सूची को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दिया है, यदि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया था, तो आप निम्नलिखित चरणों से अपना नाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले pmaymis.gov.in पर लॉगिन करें।
- होमपेज पर ‘Search Beneficiary’ के विकल्प को चुनें।
- हाँ अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- स्टेटस चेक: सबमिट करते ही आपके आवेदन की स्थिति और लिस्ट में आपके नाम की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक pmayg.nic.in पर जाकर अपनी पात्रता सूची देख सकते हैं।
₹2.5 लाख की सब्सिडी का क्या है गणित?
योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को दो मुख्य भागों में बांटा गया है:
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत, कम आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों को होम लोन के ब्याज पर ₹2.67 लाख तक की छूट दी जा रही है।
- यहाँ सरकार घर निर्माण के लिए सीधे तौर पर ₹1.20 लाख (मैदानी इलाकों में) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में) की वित्तीय मदद दे रही है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ भी अलग से मिलता है।
आवेदन की नई प्रक्रिया: 2026 में कैसे करें अप्लाई?
अगर आपके पास अब तक अपना पक्का घर नहीं है, तो आप 2026 के चरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट पर ‘Citizen Assessment’ सेक्शन में जाकर अपनी श्रेणी चुनें और आधार कार्ड के जरिए फॉर्म भरें।
- ऑफलाइन माध्यम: आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या नगर निगम/ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं।
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पात्रता और जरुरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास भारत में कहीं भी पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड और पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (EWS के लिए ₹3 लाख और LIG के लिए ₹6 लाख तक की वार्षिक आय)
- निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण ( subsidy सीधा बैंक खाते में आती है)
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो
सरकार ने आगाह किया है कि पीएम आवास योजना पूरी तरह से पारदर्शी है, किसी भी बिचौलिए या फर्जी वेबसाइट के झांसे में न आएं, आधिकारिक जानकारी के लिए केवल सरकारी पोर्टल का ही उपयोग करें।
